BY: एजेंसी
नई दिल्ली: कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कोर्ट की निगरानी में CBI या SIT जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की जांच की जाए. साथ ही इस बात की भी जांच हो कि जमानत रद्द करने के क्या प्रयास किए गए थे. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने विकास दुबे मामले की जांच कर रहे यूपी सरकार के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. प्रधान न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा है कि सुनि़श्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से नहीं हो.
विकास दुबे कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान के नेतृत्व में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सुझाव पर मुहर लगाई. उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता भी जांच आयोग में शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में जांच आयोग काम शुरू करे. यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि जस्टिस चौहान लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उन्होंने जांच आयोग के लिए सहमति भी जताई है.
